ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਲਕਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਯਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੰਨ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਅਜੈ ਬਬਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਟੰਡਨ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਦੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਣ ਦਸੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਫਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਰੁਪੲੈ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਉਣ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਛੇਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
