चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। कर्मचारियों के हितों और सहकारिता विभाग के कामकाज में कुशलता को यकीनी बनाने के लिए प्रशासकीय ज़रूरत को ध्यान में रखते हुये पंजाब मंत्रीमंडल ने आज पंजाब कोआपेरटिव ऑडिट (ग्रुप-बी) सर्विस रूल्ज, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह फ़ैसला आज शाम यहां पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार विभाग के पुनर्गठन के कारण उपबंधों में किये गये संशोधन से ऑडिट अफ़सर, सुपरडैंट ग्रेड-2, सीनियर ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑडिट और सीनियर सहायक के पदों के लिए सीधे /प्रमोशनल मौके प्रदान होंगे। ज़िक्रयोग्य है कि अफसर्ज़ कमेटी की मंजूरी के उपरांत 30 दिसंबर, 2020 को हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में विभाग का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टरों के पद 774 से घटा कर 654, सीनियर ऑडीटरों के पद 32 से बढ़ा कर 107 कर दिये गये थे। इसी तरह पंजाब सरकार द्वारा 29 अप्रैल, 2021 को जारी हुक्मों की मंजूरी के उपरांत ऑडिट अफ़सर के पद 22 से बढ़ा कर 24 और सुपरडैंट ग्रेड-2 के पद 16 से बढ़ा कर 22 और सीनियर सहायक के पद 24 से बढ़ा कर 34 कर दिये गये हैं।
आम लोगों, जिनको अपने रोज़ाना के काम करवाने के लिए लम्बी दूरी तय करके तहसील नवांशहर जाना पड़ता है, की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुये पंजाब मंत्रीमंडल ने औड़ कस्बे को सब-तहसील का दर्जा देने का फ़ैसला किया है, जो कि मौजूदा समय तहसील /सब -डिविज़न नवांशहर का हिस्सा है। औड़ की नयी सब-तहसील में 2कानूनगो सर्कल, 18 पटवार सर्कल और 41 गाँव शामिल होंगे जो कुल 11,171 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले होंगे। इसके अलावा नई बनी सब-तहसील के लिए नायब-तहसीलदार का एक पद, क्लर्क और चपड़ासी के 3-3 पदों के अलावा चपड़ासी-कम-माली के एक पद समेत ज़रुरी स्टाफ को भी मंजूरी दे दी गई है।
