ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) । ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 31.12.2021 ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਘਈ ਅਤੇ 7-8 ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਾਜ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਈ.ਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 452 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਘਈ ਆਦਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
