चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ऐलान किया राज्य सरकार हरेक जिले में सिंगल विंडो स्थापित करेगी जिससे उद्योगपतियों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ औद्योगिक कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिंगल विंडोज उद्योगपतियों को अपने प्रोजेक्टों के लिए तत्काल, निर्विघ्न और कठिनाई रहित मंजूरी प्राप्त करने के योग्य बनाऐंगी। उन्होंने कहा कि हरेक जिले में सिंगल विंडोज स्थापित होने से उद्योगपतियों को दफ़्तरों में भाग -दौड़ करे बिना ही मंजूरियां प्राप्त हो सकेंगी जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा की बचत होगी। मान ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों और उद्यमियों को बड़े स्तर पर सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है।
पंजाब को निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के तौर पर दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग समर्थकी नीतियों के साथ-साथ मेहनती और समर्पित मानवीय शक्ति का विलक्षण सुमेल है जिसकी औद्योगिक विकास में तेज़ी लाने में ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पंजाब को औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य बनाना है और इसको विकास की राह पर डालना है। मान ने कहा कि औद्योगिक विकास के युग की शुरूआत एक तरफ़ राज्य की तरक्की और दूसरी तरफ़ लोगों की खुशहाली में बहुत सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले ही देश भर के औद्योगिक दिग्गज़ों तक पहुँच कर रही है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है और इस कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। मान ने कहा कि औद्योगिक विकास को उत्साहित करने से उद्योगपतियों और नौजवानों, दोनों को ही फ़ायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ उद्योगपतियों को अपने कारोबार के विस्तार करने का मंच मुहैया होगा, वहीं औद्योगिक विकास नौजवानों के लिए रोज़गार के नये रास्ता भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पंजाबी नौजवानों के अपने भविष्य के लिए रोज़गार के मौकों की खोज में विदेश जाने के रुझान को बदलने में मदद मिलेगी, जिससे हमारे होनहार नौजवानों को बाहरी मुल्कों में जाने से रोका जा सकेगा। मान ने आगे कहा, “वह दिन अब दूर नहीं जब आपकी मदद और सहयोग से पंजाब औद्योगिक विकास और रोज़गार के मौकों केंद्र के तौर पर तबदील हो जायेगा।“ इस मौके सी.ई.ओ. के.के. यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
