होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): भगवंत मान मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी को कल कैबिनेट में हरी झंडी दी गई है.एक्साइज माहिरों के अनुसार नई पॉलिसी में छोटे ठेकेदारों को बेरोजगार करके बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार बनाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण पॉलिसी विवादों में आ गई है तथा सरकार द्वारा बड़े ठेकेदारों को खुश करके उन से बड़ी-बड़ी रकमें वसूले जाने के आरोप भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ठेकेदारों की मानें तो इस पॉलिसी से अंत में ना तो सरकार को लाभ होगा और ना ही तस्करी रुकेगी। भाजपा नेताओं पूर्व एक्साइज मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा,पूर्व मेयर शिव सूद, विजय पठानिया,महामंत्री विनोद परमार, मीनू सेठी, मोहिंदर पाल मान, सुखवीर सिंह आदि द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि मान सरकार द्वारा 2022-23 की वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई पॉलिसी कमियों से भरपूर है।
शराब सस्ती करके तस्करी रोकने की बात गले से नहीं उतर रही। इसके लिए सरकार को सख्त कारवाई वाली राजनीतिक इच्छाशक्ति अपनानी पड़ेगी। क्योंकि शराब की कीमतें घटाने पर तस्करी रोकने का कोई और उपाय है ऐसा नहीं मानने का मतलब है कि सरकार की एजेंसियां तस्करी रोकने के मामले में अपने हाथ खड़े कर चुकी हैं. पंजाब के पूर्व एक्साइज मिनिस्टर व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा कि इस पॉलिसी द्वारा पंजाब को नशाबंदी की ओर ले जाने की बजाय नशों की ओर ले जाने की प्रवृत्ति वाली सरकार की सोच का प्रकटीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराब की डिग्री घटाने से भी समझदार लोग पंजाब की शराब का प्रयोग ना करते हुए बाहरी राज्यों से उच्च डिग्री कि व अच्छी शराब खरीदना पसंद करेंगे, जिससे हमारा राजस्व भी घटेगा तथा तस्करी भी बढ़ेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोग अब मान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल झूठे वादे देती है, परंतु उसकी मंशा पंजाब में नशाबंदी की ओर बढ़ना नहीं है।
