ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੀਆ ਲਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਔਰਤਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।ਜੀਆ ਲਾਲ ਨਾਹਰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਜੀਆ। ਲਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਜੀਆ ਲਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਆਵੰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।