ਪਟਿਆਲਾ,( ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਨੰਬਰਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਨਿਆਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨੋਲੋਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵਿਕਟਿਮੋਲੋਜੀ (ਸੀਸੀਵੀ) ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਟਾ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਡੇਟਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਸ. ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਮੈਡਮ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਚੌਹਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪੂਰਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਆਈਪੀਐਸ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਅਰਥਾ ਗਲੋਬਲ ਨੇਹਾ ਸਿਨਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਮਿਸ਼ਰਾ, , ਲੀਡ ਰਿਸਰਚਰ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਰਾਧਿਕਾ ਝਾਅ, ਸਮਿਤਾ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੇ ਦਕਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
