ਪਟਿਆਲਾ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜੇ.ਜੇ. ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਰਾਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 150, ਬਲਾਕ-ਸੀ ਐਕਸ਼ਟੈਂਨਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
