होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारत विकास परिषद के प्रांतीय कन्वीनर तथा प्रमुख समाज सेवक संजीव अरोड़ा ने पंजाब सरकार से जनरल कैटेगरी कमिशन के अध्यक्ष की तुरंत नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना जनरल केटेगरी से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज जनरल कैटेगरी के बच्चे लगातार सरकारी नौकरियां और प्रमुख कोर्सों में दाखिला लेने के लिए पिछड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है। लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों की भी सरकार को सुध लेनी चाहिए। श्री अरोड़ा ने कहा कि आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए तथा सरकार को सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा बिल्कुल निशुल्क कर देनी चाहिए ताकि आर्थिक तंगी के चलते कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न रहे। आज प्रमुख कोर्सो की फीस कितनी है कि कई गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देने के लिए मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय जनरल कैटेगरी कमीशन की स्थापना करके उसके चेयरमैन को लगाया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने जनरल कैटेगरी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जब सरकार दूसरे वर्गों के कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है तो उसे जनरल कैटेगरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी के कई बच्चे प्रतिभाबान होते हुए भी इसी कारण विदेश का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही। इस प्रवृत्ति को रोका जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक दिन पंजाब युवाओं के बहुमूल्य योगदान से पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मंत्री भी जनरल कैटेगरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात नहीं करते। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वयं इस बारे में संज्ञान लेते हुए जनरल कैटेगरी कमीशन के अध्यक्ष की तुरंत नियुक्ति करने की मांग की। श्री अरोड़ा ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जनरल केटेगरी से संबंधित बच्चों ने भी समाज को हमेशा गौरवान्वित किया है। हम चाहते हैं कि पंजाब देश में सबसे उन्नत प्रदेश बने ।लेकिन इसके लिए सरकार को भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए काम करना होगा, अगर जनरल कैटेगरी कमिशन का अध्यक्ष होगा तभी यह कमीशन सही तरीके से काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस समय तो ना जनरल केटेगरी कमीशन का कोई अध्यक्ष है तथा ना ही कोई स्टाफ मेंबर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जनरल कैटेगरी की प्रमुख मांग को किस तरह से नजरअंदाज कर रही है।
