ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ , ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ , ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਂਊਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ , ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) , ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾਂ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ (ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ) , ਤਨਖਾਹ , ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਗੇ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ , ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਿਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਾਂਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
