-जनता के आर्थिक शोषण के लिए सुविधा केन्द्र बंद करके सरकार ने खोल दिए हैं सेवा केंद्र – होशियारपुर। पंजाब तथा केंद्र सरकार द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत ई-गर्वनैंस, डिजीटल इंडिया तथा विकास की आड़ में जनता के लिए संविधानिक सेवाओं का व्यापारिकरण करने की नीतियों का खुलासा करते हुए लेबर पार्टी के प्रधान जय गोपाल धीमान ने कहा कि सरकार इन संविधानिक सेवाओं के नाम पर सोसाटियां बनाकर जनता को लूट रही है। धीमान ने कहा कि सरकार अपने ही देश निवासियों से सौतेली मां से भी बुरा व्यवहार कर रही है। पहले ई-गर्वनैंस के नाम पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर 2005 में सुखमणि सोसायटी फोर सिटीजन सर्विस के नाम पर लोगों से फासीलीटेंशन चार्ज के नाम पर पूरे पंजाब के अंदर करोड़ों रुपया इक्_ा किया परंतु हैरानी की बात यह है कि इस पैसे में से एक रुपया भी सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। अकेले होशियारपुर में सुविधा सैंटर का तीन बार निर्माण करके करोड़ों रुपए सरकारी इमारत के अंदर तोड़ फोड़ करके करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए और सेवाओं के नाम पर लोगों से शरेआम धक्का किया गया। सुविधा सैंटरों में जो कर्मचारी रखे गए है वे सोसायटी के ही मुलाजिम थे जिन्हें सरकारी बेरोजगार करने जा रही है। सुविधा सैंटरों की कमाई का 15 प्रतिशत सीधा प्रदेश की सोसायटी को जाता था। धीमान ने बताया कि अब सरकार ने सुविधा सैंटर बंद करके सेवा केंद्रों को खोलकर सेवाओं के नाम पर जनता की लूट का नया तरीका इदाद कर लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो सेवा केंद्र बनाए गए है वहां पर न तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही शौचालय आदि की। अब सरकार ने पूरे पंजाब में 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशी खर्च करके सेवाओं के नाम पर काम करने के लिए सेवा केंद्रों का कामकाज एक कंपनी को दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जनता की संविधानक सेवाओं की लूट सुविधा सेंटरों में की जाती थी अब वह सेवा केंद्रों में की जाएगी। सरकार का यह कदम सरासर असंविधानिक है। धीमान ने बताया कि आमदनी का, जन्म व मौत परिणाम की पहली कापी की पहले कोई सेवा नहीं थी पर सेवा केंद्र में 50 रुपए फसीलीटेंशन चार्ज लिए जा रहे है। विवाह परिणाम पत्र जारी करने की कोई फीस नहीं परंतु सेवा केंद्र की फीस 830 रुपए, 1954 के एक्ट अधीन मारिज का सोलीमाईजेशन 0 से 6 महीने तक एक हजार रुपए, 6 माह से एक साल के बीच सरकारी फीस 1500 रुपए एक वर्ष से ऊपर 2000 हजार तथा सेवा केंद्र की फीस 1160 रुपए, पंजाब में 2012 के एक्ट अधीन विवाह रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरकारी फीस 1 हजार से 2 हजार रुपए तक व सेवा केंद्र की फीस 1200 रुपए, रुरल परिणाम पत्र की सरकारी फीस 25 व सेवा केंद्र की फीस 50 रुपए, अकाली भाजपा सरकार ने जानकारी का अधिक सरकारी फीस 10 रुपए तथा सेवा केंद्र में अतिरिक्त चार्ज फीस 200 रुपए करके जनता को बली का बकरा बनाया है। काऊटर साइन की सरकारी फीस कोई नहीं तथा सेवा केंद्र की फीस 200 रुपए है तथा यह सीधे तौर पर सरकारी भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि संविधानिक तौर पर किसी भी नागरिक को किसी भी कार्यालय में अपना कार्य करवाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों की संविधानिक आजादी का कत्ल नहीं होने देंगी। उन्होंने बताया कि वह खुले तौर पर हो रही जनता की लूट को लेकर गांव व शहरों में सैमीनार व बैठके करके जनता को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी तथ्यों के साथ हाई कोर्ट जाएगे ताकि अदालत के माध्यिम से जनता की हो रही लूट को रोका जा सके। उन्होंने सरकार से मांग की कि लोगों का आर्थिक शोषण बंद करके पहले की तरह सरकारी कार्यालयों में कार्य करने का प्रवधान करें। बंद करे तथा सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरा जाए। इस अवसर पर पार्टी के उपाध्यक्ष जसविंदर कुमार, महासचिव मुनीश, लखविंदर सिंह व विक्रांत कपूर भी मौजूद थे।
