नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच अपराध से जुड़े मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के लिए समझौता करने को मंजूरी दे दी है हालांकि इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं।
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इस समझौते का उद्देश्य अपराधिक मामलों में सहयोग और परस्पर कानूनी मदद के जरिए उनकी जांच-पड़ताल और अभियोजन में दोनों देशों की कार्यकुशलता को बढ़ाना है। अंतर्देशीय अपराध और इसके आतंकवाद से जुड़ाव के संदर्भ में प्रस्तावित समझौता ब्राजील के साथ द्वीपक्षीय सहयोग के लिए व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा।
इससे अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन के साथ ही उसकी प्रक्रियाओं और साधनों का पता लगाने, उन पर अंकुश लगाने और उनकी कुर्की में मदद मिलेगी। इससे आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद को भी रोकने में मदद मिलेगी।
