चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कैबिनेट की बैठक में पत्रकारों को स्टेट हाई-वे के टोल टैक्स पेमैंट से छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश में प्रैस एक्रीडीटेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड पत्रकार यूनियनें/एसोसिएशनों के 10 साल का अनुभव रखने वाले सदस्य शामिल किए जाएंगे।
कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में उक्त राहतों के साथ-साथ मीडिया कर्मियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों को ग्रुप हाउसिंग के लिए जमीन अलाट करना, मीडिया कर्मियों के लिए पैंशन, बुढापा पैंशन तथा स्वास्थ्य सहित विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जाएंगी, मीडिया कर्मियों एवं डैस्क कर्मियों को मुफ्त यातायात सुविधा देना, पत्रकारों को सरकारी आवास योजना जारी करने के लिए मोजूदा योजना का रीव्यू करके पत्रकारों के लिए उचित कोटे की व्यवस्था करना तथा हर मीडिया कर्मी को स्टेट हाई-वे पर टोल से छूट इत्यादि का प्रावधान किया जाना मुख्य रखा था। जिसके तहत कैबिनेट ने पहली बैठक में ही उक्त फैसला लेकर पत्रकारों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट द्वारा दी गई इस राहत के लिए कांग्रेस सरकार का आभार वयक्त किया है।
