ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੰਡ, ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
