ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 56 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਜੀ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 57 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 615 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 369 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 24 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਸਾਫ ਤੇ ਸਵੱਛ ਦਰਿਆ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਹਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤMਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਜੀਫੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੈਗ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ (iv) (v) ਤੇ (vi) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
