ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ‘ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ)(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ)(4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਧਾਰਾ 4(ਏ) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਗੋਰਾਹ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ (ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭੋਰਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
