ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖਿਲਾਫ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਜੂਨ, 2020 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ-
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ, ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ?
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। - ਸਦਨ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ’ 2020, ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ 2020 ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ’ 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
