ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸੁਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ‘ਸਿਆਲਕਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜਮੀਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਸੌਪੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਂਨਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਵੱਗਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨਾ੍ਹ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਂਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।ਰਾਣੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਧਕੇਸਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ। ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸਨ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਨੁੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ, ਵਕੀਲ ਜੋਤੀਪਾਲ ਭੀਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
