-जिलाधीश के साथ बैठक में दोनों पक्षों में बनी सहमति – संघर्ष समिति और फैक्ट्री प्रबंधक 12 मुख्य शर्तों के अलावा कुछ अन्य शर्तों पर दोनों में बनी सहमति – वर्तमान और भविष्य में नहीं लगेगा कैमिकल प्लांट – समाज सेवी कार्यों पर मुनाफे का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करेगी फैक्ट्री: प्रेम भजनीका-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पिछले लंबे समय से चल रहा सैचरी प्लाइवुड फैक्ट्री विवाद आखिरकार प्रशासन के प्रयासों से रविवार को पूरी तरह से सुलझ गया है। अब बहुत जल्द ही फैक्ट्री शुरु होगी और रोजगार व व्यापार के साधन बढ़ेंगे। जिसे लेकर इलाका निवासियों में काफी खुशी का माहौल पाया जा रहा है।
शनिवार 24 जून 2017 को एस.डी.एम. कार्यालय में फैक्ट्री प्रबंधकों और संघर्ष समिति के बीच 12 शर्तों पर सहमति बनी थी और कमेटी ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी, मगर इस फैसले को लेकर समिति के कुछ लोगों ने एतराज उठाया था। जिसे लेकर थोड़ी कशमकश चल रही थी। मगर, जिलाधीश द्वारा रविवार 25 जून को दोनों पक्षों को अपने पास बुलाकर संघर्ष समिति व फैक्ट्री प्रबंधकों के बीच में सहमति बनवाकर सैंचरी प्लाइवुड के शुरु होने की सभी रुकावटों पर विराम लगा दिया है। संघर्ष समिति ने इस दौरान अपनी कुछ अन्य मांगे जिलाधीश के समक्ष रखी जिस पर जिलाधीश ने फैक्ट्री प्रबंधकों को मानने की बात कही और फैक्ट्री प्रबंधकों ने अपनी सहमति
जताते हुए संघर्ष कमेटी की शर्तों पर काम किए जाने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर दोनों पक्षों ने सहमति बनाए जाने में प्रशासन द्वारा निभाए गए सकारात्मक रवैये के लिए जिलाधीश का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जिलाधीश विपुल उज्ज्वल ने बताया कि दोनों पक्षों ने बैठक करके आपसी मसलों को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की यह कोशिश ती कि संघर्ष कमेटी तथा फैक्ट्री प्रबंधक मिल बैठकर मतभेदों का हल निकालें। अब दोनों पक्षों में 16 मांगों पर समझौता हुआ है तथा इन मांगों को लूगा करवाने का प्रशासन द्वारा संघर्ष कमेटी को आश्वसन दिया गया है। नियमों अनुसार फैक्ट्री समस्त शर्तों को लागू करेगी तथा प्रबंधकों द्वारा फैक्ट्री में कैमिकल प्लांट न लगाने का प्रण किया गया है। उन्होंने बताया कि संघर्ष कमेटी द्वारा 16 मांगें रखी गई थी, जिसे प्रबंधकों ने मान लिया है। जिलाधीश ने कहा कि जब भी कोई बड़ा उद्योग लगता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं तथा ऐसी स्थिति में मिल बैठकर हल निकालना चाहिए। उद्योग लगने से रोजगार एवं व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे आम लोगों को लाभ मिलता है।
इस दौरान संघर्ष कमेटी ने अपनी कुछ अन्य मांगे जिलाधीश के समक्ष रखीं। जिस पर जिलाधीश ने संघर्ष कमेटी को विश्वास दिलाया कि समस्त मांगों पर नियमानुसार अमल किया जाएगा। इस अवसर पर फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरैक्टर प्रेम कुमार भजनीका ने संघर्ष कमेटी की मांगों पर सहमति
जताते हुए आश्वस्त किया कि संघर्ष कमेटी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर का. हरकंवल सिंह, दर्शन सिंह मट्टू, गुरदीप सिंह खुणखुण, हरपाल सिंह संघ, मा. हरकंवल सिंह, जोगिंद्र सिंह, संतोख सिंह, हरजीत सिंह मक्खन, कुलविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, बख्शीश सिंह के अलावा फैक्ट्री की तरफ से हिमांशु शाह, डी.एस. चौहान और बी.एस. जसवाल उपस्थित थे।
समझौते के तहत मानी गई शर्तें
-फैक्ट्री प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों अनुसार चलेगी।
-फैक्ट्री अंदर केमिकल प्लांट नहीं लगेगा और भविष्य में भी फैक्ट्री मैनेजमेंट इसके लिए अप्लाई नहीं करेगी।
– कैंपस में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और समय-समय फैक्ट्री अंदर से पानी के सैंपल लेकर सरकारी लैबोरटरी से चैक करवाए जाएंगे।
– फैक्ट्री की चारदीवारी और खुली ज़मीन में पौधे लगाए जाएंगे।
– फैक्ट्री के 5 किलोमीटर दायरो में भविष्य में यदि फैक्ट्री के कारण कोई जानी-माली नुक्सान होता है तो उसकी पूरी भरपाई फैक्ट्री मैनेजमेंट करेगी।
– फैक्ट्री अंदर सिफऱ् पानी वाले 2 ट्यूबवेल चलाए जाएंगे वह भी केंद्रीय ग्रांऊड वाटर बोर्ड की हिदायतें अनुसार।
-फैक्ट्री को आने वाली बिजली की लाईन के लिए लगाए गए टावरों कारण किसानों के हुए नुक्सान की भरपाई फैक्ट्री मैनेजमेंट संघर्ष समिति की सिफारिशें अनुसार करेगी।
– दौलोवाल और गांव न्याजियां की ओर फैक्ट्री का ओर विस्तार नहीं किया जाएगा।
-फैक्ट्री अंदर मौजूद पीरों की मज़ार तक पहुंचने के लिए संगत को विशेष रास्ता दिया जाएगा।
-कंपनी यदि भविष्य में कोई नया प्लांट लगाना चाहेगी तो पहला संघर्ष समिति की सलाह के लिए जाएगी।
-दौलोवाल-न्याजिया रोड पर फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से अपनी ज़मीन में बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाएगा और बंद हुए रास्तों की पूर्ति की जायेगी।
-फैक्ट्री मैनेजमेंट सीएसआर एक्टिविटी पर ज़रूरत से अधिक ख़र्च करेगी।
-संघर्ष दौरान हुए किसी भी विवाद दौरान संघर्ष कमेटी के सदस्यों पर हुए मामले रद्द किए जाएंगे।
-सहमति बनने के बाद 25 जून को सुबह बिजली लाइन जोडऩे दौरान उठाए गए संघर्ष कमेटी के सदस्यों को बिना शर्त छोडऩा व उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को अमल में नहीं लाया जाएगा के अलावा कुछ अन्य शर्तों पर सहमति बनी है।
