एस.सी. वर्ग की आरक्षित सीटों से जीते विधायकों ने समाज के हित कोई कार्य नहीं किया: नम्बरदार सुखविंद्र

होशियारपुर, 31 मई : पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 4 चार वर्ष 4 महीने हो चुके हैं, पर इस समय के दौरान एस.सी. तथा पिछड़े वर्ग के हितों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जिसके कारण आज 85 प्रतिशत समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। समाजिक संघर्ष पार्टी होशियारपुर के जिला प्रधान नम्बरदार सुखविंद्र लाल ने एक प्रैस विक्षप्ति जारी करते हुए बताया कि इस समय की विधान सभा में 34 विधायक एस.सी. समाजा से सम्बंध रखते हैं, जिनमें से पंजाब कांग्रेस के  लगभग 22, आम आदमी पार्टी के 9 तथा अकाली दल के 3 विधायक हैं।

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जबकि अुनसूचित जाति का एक विधायक जनरल सीट से विजेता हुआ है तथा ओ.बी.सी. समाज के भी लगभग 10 विधायक जनरल सीटों से विजेता हुए हैं। पर ये विधायक अपने समाज के हितों की कोई बात न कर  अपनी-अपनी पार्टियों की डफली बजा रहे हैं तथा आने वाले विधान सभा चुनावों में अपने लिए यां अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट पक्की करने के लिए समाज के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।समाजिक संघर्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष नम्बरदार सुखविंद्र लाल ने प्रैस में 85 प्रतिशत समाज के मुद्दों का खुलासा करते हुए बताया कि उपरोक्त वर्गों के लिए गुणवत्ता की उच्च शिक्षा मुफ्त देना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की लगातार अदायगी करना, परिवार के एक सदस्य को रोज़गार देना, बेजरोज़गारी भत्ता देना, अच्छी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देना, किसानों की तरह ही इस वर्ग के लोगों के दो लाख तक के कर्जे माफ करना, बिना किसी शर्त के एस.सी., बी.सी. वर्ग के धरेलु बिजली के बिल माफ करना, इन वर्गों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना, नौकरियों तथा  तरकियों में इन वर्गों का कोटा पूरा करना आदि की आवाज़ विधान सभा के अंदर यां बाहर ना उठाने को इस वर्ग के लोग अपने साथ  किए गए धोखे की तरह देख रहे हैं।

नम्बरदार सुखविंद्र लाल ने सख्त लहिज़े में कहा कि दफ्तरों में डा. अंबेडकर जी यां अन्य धार्मिक महापुरुषों की फोटो लगा कर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकेगा। उन्होने यह भी कहा कि समाजिक संघर्ष पार्टी पंजाब द्वारा लिए फैसले अनुसार मास्टर महिंद्र सिंह हीर प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार  एस.सी. तथा पिछड़े समाज के मुद्दे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तथा गांवो में सभाएं करके घर-घर तक पहुंचाए जाएंगे ताकि जनता इनके चार साल के कार्य का लेखा जोखा पूछ सके।

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