ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਐਮ ਡੀ PRTC , ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ,ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 28-29-30 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਵੱਟੂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਮਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਮੂੰਹ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
