ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ‘ਪੀ ਏ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ 60 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਓਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ETP ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 650 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਆਰ ਭੱਟੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਟਾਸ੍ਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ,”ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ” ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਰਜ਼ ਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਝੀਲਾਂ, ਟੋਭੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਅਰਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ੀਲੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
