प्रशासन की तुरंत दखलंदाजी के चलते गन्ना उत्पादकों ने जालंधर-पठानकोट हाईवे पर लगाया जाम खोला

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। शूगर मिल मुकेरियां की ओर से किसानों के 19.47 करोड़ रुपए की बकाया खड़ी रकम को लेकर गन्ना उत्पादकों की ओर से जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राज मार्ग पर लगाया धरना जिला प्रशासन की तुरंत व असरदार दखलंदाजी के चलते उठाए जाने के साथ-साथ प्रशासन ने मिल मैनेजमेंट व किसानों के बीच बढ़ रहे मसले को हल करवा कर राष्ट्रीय राज मार्ग खुलवा दिया। इसके साथ ही प्रशासन की दखलंदाजी से मिल मैनेजमेंट की ओर से वीरवार सांय को किसानों के खातों में 2.50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए व 2.50 करोड़ रुपए शुक्रवार सांय तक खातों में डालने के साथ-साथ सोमवार को 2 करोड़ रुपए और किसानों को देने का भरोसा दिया गया।

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सोमवार तक किसानों के खातों में 7 करोड़ रुपए चले जाने से कुल 19.47 करोड़ रुपए में से बचती बकाया राशी अगले 10 दिनों के अंदर-अंदर किसानों को मिल की ओर से दी जाएगी। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) विशेष सारंगल के नेतृत्व में सिविल व पुलिस अधिकारियों की टीम की ओर से किसानों व मिल मैनेजमेंट की संयुक्त बैठक करवाने के बाद सारा मामला हल हुआ व यह बैठक वीरवार सुबह शुरु हुई जो कि अलग-अलग चार पढ़ावों में हुई, जिसको करीब 10 घंटे का समय लगा। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) विशेष सारंगल ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि मुकेरियां व इसके आस-पास के क्षेत्रों के किसानों की ओर से मिल की तरफ खड़े बकाए को लेकर राष्ट्रीय हाईवे पर जाम लगाया गया था, जिससे अलग-अलग तरह की इमरजेंसी वाले लोगों को काफी समस्या पेश आ रही थी।

उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मसला हल करवाया गया बल्कि स्थानीय एस.डी.एम के नेतृत्व में मिल मैनेजमेंट व किसानों के प्रतिनिधियों पर आधारित एक कमेटी बना दी गई, जो कि हर माह बैठक करेगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या का सामना न करना पड़े।  उन्होंने बताया कि मिल की ओर से किसानों के कुल 304 करोड़ रुपए में से 285 करोड़ रुपए के लगभग पहले ही जारी किए जा चुके हैं व बाकी बचे 19.47 करोड़ रुपए भी आने वाले 10 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। किसानों व किसान संगठनों को पुरजोर अपील करते हुए विशेष सारंगल ने कहा कि किसान सीधा धरना लगाने से पहले अपने मसले जिला प्रशासन के ध्यान में जरुर लाएं ताकि उनका तुरंत निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों के स्थानीय मसलों की बिना देरी निपटारे व उनकी भलाई के लिए अलग-अलग योजनाओं को सुचारु ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

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