ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਇੀ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਮਪਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਕੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਵਕੀਲ ਸੁਤੀਕਸ਼ਨ ਸੈਮਰੋਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਕੋਂਸਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੂ ਭੰਡਾਰੀ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
