होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम -कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने 11 दिसंबर को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सुचारु ढंग से संपन्न करवाने के लिए बैंक मैनेजर व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेविट केस लगाए जाएं क्योंकि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है व इस फैसले की कोई अपील नहीं होती। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक इस लोक अदालत में केस लगाकर इसका लाभ प्राप्त करें।
बैठक में केनरा बैंक के मैनेजर राकेश धीर, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजर सीतांशु गनगवर, वाटर व सैनीटेश विभाग डिविजन-एक के एक्सीयन अश्वनी कुमार, पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर सुभाष चंद्र, एल.डी.एम. तरसेम लाल, बी.एस.एन.एल. से परमवीर सिंह, पी.एस.पी.सी.एल. से अमरजीत सिंह, लेबर विभाग से गुरजीत पाल सिंह, पी.ए.डी.बी. के मैनेजर सुरिंदर, सहकारी बैंक से संजीव कुमार, कैपीटल ट्रस्ट लिमिटेड से अरुण सिंह सैनी, बैंक आफ इंडिया से जगदीश ओहरी, पी.एस.पी.सी.एल. से कुलदीप सिंह, यू.को. बैंक से राकेश ठाकुर मौजूद थे।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि इसके अलावा आज मानिटरिंग व मैनेटरिंग कमेटी की बैठक चेयरमैन-कम-अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान पैनल एडवोकेटों को केसों की पैरवी करने संबंधी चर्चा की गई व 11 दिसंबर को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बातचीत की गई कि किस तरह इस लोक अदालत को और बढिय़ा तरीके से संपन्न किया जा सके। इस मौके पर वे बतौर सदस्य व एडवोकेट चंद्र शेखर मरवाहा ने बतौर एडवोकेट सदस्य कमेटी सदस्य के तौर पर मौजूद थे।
