ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 447 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 335 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4846 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 59 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
4846 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 57 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 2021’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
