ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ 4 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਮੰਜਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਉਸ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਬਜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਬਜਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਕਤ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜÇਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
