चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। राज्य की आर्थिकता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को नये मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों के लिए प्रोत्साहन के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य भर में इन प्रोजेक्टों के लिए बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक 1500 से 2500 करोड़ रुपए के निश्चित पूँजी निवेश और 20 ऐमवीए की न्यूनतम कंट्रैक्ट डिमांड वाले प्रोजैकट को मेगा प्रोजैकट जबकि 2500 करोड़ रुपए के निश्चित पूँजी निवेश और 30 ऐमवीए की न्यूनतम कंट्रैक्ट डिमांड वाले प्रोजेक्टों को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों की कैटेगरी में रखा जायेगा। विशेष पैकेज के अंतर्गत, प्रोजेक्टों को स्थायी बिजली कनैक्शन जारी होने की तारीख से मेगा प्रोजेक्टों को 4साल और नये अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों को 5सालों के लिए विशेष बिजली दरें प्रदान की जाएंगी। इसी तरह मेगा प्रोजेक्टों के लिए अधिक से अधिक 17 सालों और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों के लिए 20 सालों की अधिक से अधिक मियाद के दौरान के लिए जाने वाली एफसीआइ की 200 फीसद की ऊपरी हद के साथ नैट जीएसटी की 100 प्रतिशत की दर से नैट जीएसटी की रिइम्बरसमैंट की छूट उपलब्ध होगी।
प्रोत्साहन का यह विशेष पैकेज सिर्फ उन इकाईयों के लिए उपलब्ध होगा जो 17 अक्तूबर, 2022 से पहले अपना सांझा आवेदन फार्म (सीएएफ) भरेंगी और इस तारीख से 3सालों (मेगा प्रोजैक्ट) और 4सालों ( अल्ट्रा मेगा प्रोजैक्ट) के अंदर व्यापारिक उत्पादन हासिल करेंगी। प्रोत्साहन के उक्त विशेष पैकेज से राज्य मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों को आकर्षित करने के लिए एक बेहतर स्थिति में होगा जो राज्य में एक औद्योगिक वातावरण की सृजना करने में मददगार साबित होगा जिससे बहुत से सहायक उद्योगों के विकास को उत्साहित किया जायेगा और इससे औद्योगिक वातावरण और राज्य की आर्थिकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के और मौके पैदा होंगे। एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने पंजाब की सभी गौशालाओं के बिजली बिलों के बकाया बकाए माफ करने की मंजूरी दे दी है।
