ਹਰਿਆਣਾ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2008 ਤੋ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਈਏਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਖੋਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ,ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਵਿਤਾ ਲੇਖ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
