ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਕੜ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ,ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ),ਇਨਲਿਸਟਿਡ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਮੁੜਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਜਿਉਣਯੋਗ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ,ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਜੜ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕ਼ਰਾਰ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੰਭ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ!
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮਿਤੀ 03-04-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 07-04-2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 03 ਲਿਖਤੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ,ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰ ਭਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋੰ ਮਿਤੀ 28-06-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!
