चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की लोगों को साफ-सुथरा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने की वचनबद्धता पर चलते हुये मुख्यमंत्री की तरफ से प्लाटों के कब्जे से सम्बन्धित शिकायतों के निपटारे के लिए शुरू किये ऑनलाइन पोर्टल को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और अधिक जानकारी देते हुये पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल “https://grcs.punjab.gov.in” को मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को जारी करने का उद्देश्य गैर-कानूनी कालोनाईज़रों के हाथों आम आदमी की होती लूट को रोकना था। यह पोर्टल लोगों के लिए वरदान के तौर पर काम कर रहा है और लोग बड़ी संख्या में आगे आकर राज्य सरकार की पहलकदमी को व्यापक स्तर पर स्वीकृति देकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं।
इस पोर्टल पर अब तक 162 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, जोकि सम्बन्धित विभागों की अपेक्षित कार्यवाही के लिए भेजने के लिए छांटी जा रही हैं। इस पोर्टल की काफी जरूरत महसूस हो रही थी क्योंकि कालोनाईज़र/ डिवैलपर भोले-भाले लोगों को बहला-फुसला कर शहरों के बाहरवार प्लाट बेच रहे हैं। इन गैर-कानूनी कालोनियों के साथ न सिर्फ राज्य में बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है, बल्कि आम आदमी को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों को सम्बन्धित डिवैलपरों/कालोनाईज़रों/ अधिकारियों की तरफ से या तो अलॉटमैंट पत्र जारी कर दिया जाता है या डीड रजिस्टर्ड कर दी जाती है परन्तु इसके बावजूद अपनी जायदादों का कब्जा लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है। प्लाट खरीदने के लिए दिन-रात करके मेहनत से कमाया हुआ पैसा ख़र्च करने के बावजूद लोगों को कब्जे न मिलने के कारण उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उनको पानी की सप्लायी, सिवरेज, बिजली और अन्य बुनियादी सहूलतों के लिए भी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्र काटने पड़ रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आम आदमी की इन दिक्कतों को कम करने के लिए ही मुख्यमंत्री ने उनको बड़ी राहत देने के लिए यह पोर्टल शुरू किया था।
