ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ‘ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ‘ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਜੀ.ਐਸ.ਬਾਜਪਾਈ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ (ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ), ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋ: ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਜੀਐਨਯੂਐਲ ਵਿਖੇ ਐਲਐਲਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਸ. ਬਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਮਿਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਵਿੱਚ ‘ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਖਰੇ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ; ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਐਸ. ਬਾਜਪਾਈ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.; ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ; ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਟਿਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਆਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, (ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ); ਪ੍ਰੋ: ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, RGNUL, ਪੰਜਾਬ, ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ; ICEA ਅਤੇ SIAM ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ; ਐੱਸ ਸਰੋਜਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਂਡ ਸਿਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਿਰੀਮਾਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। , ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। “ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪ੍ਰਚਲਨ’ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਜੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, “ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
