होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार आटा देने की बात बाद में करे पहले सभी लाभपात्रियों को दाने दिए जाएं, 15 फीसदी सप्लाई के कारण पहले ही लाभपात्रियों तक दाने नहीं पहुंच रहे हैं, उसे पहुंचाया जाना यकीनी बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस संबंधी भी सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। यह शब्द हैं उपनेता विपक्ष डा. राज कुमार चब्बेवाल के। डा. राज ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने योजना में 37 लाख लाभपात्री बनाए थे, जिसमें 9 लाख नए लाभपात्री जोड़े गए थे, ताकि कोरोना के कारण बिगड़े हालातों के कारण परेशान जरुरतमंद गरीबों तक भी दाने पहुंचाए जा सकें। इसलिए प्रदेश द्वारा खुद फंड जारी करके इन लाभपात्रियों को दाने बांटे गए थे। उन्होंने बेहद दुख जाहिर करते हुए चिंता प्रकट की कि ऐसे लाभपात्रियों को उनका बनता हक न देकर आप सरकार गरीबों के हितों का हनन कर रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार आटा देने की बात बाद में करे पहले सभी लाभपात्रियों को दाने दिए जाएं, 15 फीसदी कम सप्लाई के कारण पहले ही लाभपात्रियों तक दाने नहीं पहुंच रहे हैं, उसे पहुंचाया जाना यकीनी बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
डा. राज ने कहा कि जो पंजाब सरकार आटा सप्लाई करने के लिए अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, वह इसकी बजाए इस अतिरिक्त रकम से इन लाभपात्रियों को दाने मुहैया क्यों नहीं करवा रही? पहली बात तो यह समझ से बाहर है कि सरकार आटा क्यों देना चाहती है, जबकि इस बाबत लाभपात्रियों द्वारा कोई भी मांग नहीं की गई थी। आटे की सैल्फ लाइन दानों से कम होती है। दाने पिसवाने के लिए बड़ी मिलों के साथ कांट्रेक्ट किया जा रहा है, जोकि गलत है। दाने लेकर लोग छोटी-छोटी मशीनों (आटा चक्की) पर जाते हैं, जबकि बड़ी मिलें आटे से सूजी एवं मैदा आदि बनाकर और मुनाफा कमाएंगी। जिससे छोटी चक्की बालों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना लांच होने के दिन ही सरकार लगभग 2 लाख पंजाबियों का रोजगार छीन लेगी या उनकी आमदन कम हो जाएगी। जिसमें करीब 1 लाख 80 हजार चक्की वाले या वहां काम करने वाले मजदूर तथा 20 हजार के करीब डिपो होल्डर हैं।
डा. राज ने यह भी कहा कि नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तहत भी दाने देने का ही प्रावधान है, आटा नहीं तथा किसी भी तरह की योजना के टैंडर भी जारी नहीं किए जा सकते। जह तक कि सरकार आटा स्कीम का नोटीफिकेशन जारी नहीं करती, जोकि अभी तक जारी नहीं किया गया है। डा. राज ने कहा कि लगता है कि आप सरकार को अपने कुछ अन्यों फैसलों की तरह ही इसे भी वापिस लेकर विचार करना पड़ेगा तथा आप सरकार पिछली सरकार द्वारा नए बनाए गए लाभपात्रियों तक दाने पहुंचाने का तुरंत प्रबंध करे।
