चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार बच्चों को दुर्लभ बीमारियों के ईलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए राज्य सरकार हमेशा तैयार है। एक बयान में मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 30 मार्च, 2021 को दुर्लभ बीमारियों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति नोटीफायी की गई थी और इस साल 11 अगस्त को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत 50 लाख रुपए/मरीज एन.पी.आर.डी. ईलाज लागत की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था मरीज़ की किसी भी आर्थिक श्रेणी को ध्यान में न रखकर की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त बच्चों को यह ईलाज मुहैया करवाने के अलावा इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पिछले साल 2021 से एनपीआरडी के अधीन सैंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के तौर पर मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ के अधिकारियों ने बताया है कि दुर्लभ बीमारियों के इन मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और इनके ईलाज की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, पंजाब पीजीआई अधिकारियों के साथ तालमेल में है। उन्होंने आगे कहा कि आरबीएसके प्रोग्राम के अंतर्गत पहले से ही ईलाज ले रहे इन मरीजों को निर्विघ्न ईलाज मिलता रहेगा।
पीजीआई के डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इन मरीजों को एनपीआरडी रजिस्ट्री पर रजिस्टर करना शुरू कर दिया है और आश्वासन दिया है कि किसी भी मरीज़ का ईलाज बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए विरोधी पक्ष की भी आलोचना की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अजोए शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार दुर्लभ बीमारियों के इन मरीजों, मुख्य रूप से बच्चों को राज्य के फंडों में से ईलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब तक इसके लिए और व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने आर.बी.एस.के. के स्टेट प्रोग्राम अफ़सर को इन बच्चों के माँ-बाप से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं।
