सूक्ष्म व लघु उद्योग कलस्टर विकास प्रोग्राम के नए दिशा निर्देशों को मिली मंजूरी: अरुण कुमार

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। एम.एस.एम.ई. कलस्टर विकास प्रोग्राम के संबंध में नए दिशा निर्देश व नियमों को लेकर जिला होशियारपुर में एक विशेष बैठक जी.एम. जिला उद्योग केंद्र अरुण कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान जी.एम. जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि सरकार की ओर से सूक्ष्म व लघु उद्योग कलस्टर विकास प्रोग्राम के नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी गई है, जिसको 15वें वित्त आयोग(2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म व लघु उद्योग उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने व उत्पादन में वृद्धि करने से है और इस स्कीम के अंतर्गत अब कामन फैसिलिटी सैंटर स्थापित करने से सरकार का अनुदान 5 से 10 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजैक्ट में 90 प्रतिशत रहेगा। उन्होंने बताया कि 10 से 30 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजैक्ट में 80 प्रतिशत रहेगा व 30 करोड़ से अधिक वाले प्रोजैक्ट पर भी विचार किया जाएगा, परंतु सरकारी सहायता/अनुदान अधिक से अधिक 30 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट को ध्यान में रख कर दिया जाएगा।

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जी.एम. जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि होशियारपुर जिले में ट्रैक्टर व ट्रैक्टर पार्टस व आटे पार्टस बनाने के काफी यूनिट है, जो कि कलस्टर के रुप में कार्य कर सकते हैं। इन ईकाईयों के लिए होशियारपुर जिले में सी.एफ.सी. बनाया जा सकता है, इसके अलावा जिले में वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज का कलस्टर होशियारपुर जिले में बनाया जा सकता है। बैठक में उपस्थित ट्रैक्टर व ट्रैक्टर पार्टस बनाने  वाली ईकाईयों की ओर से इस स्कीम संंबंधी विस्तारपूर्वक जानकार ली गई व इस स्कीम के अंतर्गत सी.एफ.सी बनाने की इच्छा भी जाहिर की गई।

उन्होंने बताया कि सी.एफ.सी स्थापित होने से इन ईकाईयों को सी.एफ.सी में टैस्टिंग, वर्करज की ट्रेनिंग, कामन प्रोडक्शन प्रोसेस व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती है, जिससे इन ईकाईयों को आ रही मुश्किलों व जरुरतें जिले में ही पूरी हो जाएंगी व जिले के नौजवानों को इस सी.एफ.सी में ट्रेनिंग देकर इन ईकाईयों में रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की आई.बी.डी.पी. 2017 की पालिसी के अंतर्गत जिले में 5642 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2066 करोड़ रुपए का अब तक का निवेश हो चुका है, इसके अलावा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना स्कीम के अंतर्गत जिले में 104 उद्यमियों को 253 लाख रुपए की मार्जन मनी सैंक्शन हो चुकी है। बैठक में जिले के करीब 50 प्रमुख उद्योगपतियों ने शमूलियत की।
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