चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गौरव मढिय़ा। पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.एल.) ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे पंजाब में एक मार्च से सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने संबंधित सर्कुलर जारी किया है। पी.एस.पी.सी.एल द्वारा अपने सर्कुलर में कहा गया है कि यह फैसला 1 मार्च से प्रभावी होगा। इस तरह सरकार को अब बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। पहली मार्च से सरकारी दफ्तरों में प्री-पेड मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा और 31 मार्च, 2024 तक पंजाब भर के सरकारी कनेक्शन कवर किए जाएंगे। प्री-पेड मीटर लगाने के बाद कम से कम रिचार्ज की राशी एक हजार रुपए रखनी पड़ेगी और जैसे ही रिचार्ज की राशी जीरो होगी तो बिजली सप्लाई खुद बंद हो जाएगी।
यह भी कहा जा रहा है कि नए लगने वाले सरकारी प्री-पेड मीटरों की कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। सरकारी विभाग द्वारा पावरकाम पर इस समय 2600 करोड़ रुपए बकाया है। बताया जा रहा है कि इनमें से सबसे अधिक राशी देहाती क्षेत्र की तरफ 1200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सिचाई विभाग की तरफ 20 करोड़ और सरकारी स्कूलों की तरफ 10 करोड़ के बिजली बकाए है।
