ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ) । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਡਿਸਏਬਲ) ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤੀ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰਤਾ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਗਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੌਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਏਬਲ ਪਰਸਨਜ ਫਾਰ ਪ੍ਰਚੇਡ ਐਡ ਫਿੰਟਿੰਗ ਆਫ ਏਡ ਐਪਲਾਈਨਸ਼ (ਅਡਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਟ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਅ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
