ਰੂਪਨਗਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ), ਰਿਪੋਰਟ- ਧਰੂਵ ਨਾਰੰਗ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਫ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
