ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਜਟ/ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
