ਦਿੱਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼),ਪਲਕ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 19 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1991 (ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 237 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 131 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 102 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
