होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़) । माइनिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर तथा अकाली सरकार पर जमकर दोष लगाए गए थे, कि अवैध माइनिंग से इन पार्टियों के नेता बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं तथा आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही लोगों को सस्ती रेत-बजरी मिलेगी व अवैध माइनिंग पर नकेल डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो जहां तक कह दिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार माइनिंग से 20000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त आय करेगी जो कि लोगों की भलाई पर खर्चा जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार झूठे वादे तथा ग्रँटियां दे लार बन गई, परंतु आज हालात यह है कि “ना माया मिली ना राम” सरकार की घोषणायों के बावजूद लोग सस्ती रेत-बजरी को तरस रहे हैं।
रेत ना मिलने से विकास कार्य भी ठप हो गए है तथा निर्माण कर्मी भी बेकार होकर रोजी-रोटी के लिए भटक रहे हैं। उधर सरकार को माइनिंग से एक पैसे की भी आए में वृद्धि नहीं हुई। पिछले दिनों हाई कोर्ट में रोपड़ में चलती हुई अवैध माइनिंग के सबूत पेश किए गए तथा हाई कोर्ट ने संबंधित एस.एस.पी व एस.एच.ओ को फटकार लगाते हुए कहा की आप बड़ी मछलियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब यह बात तो किसी से नहीं छुपी कि अवैध माइनिंग को मौजूदा सरकार में प्रभावित व्यक्तियों का संरक्षण मिल रहा है और उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं, कि अगर माइनिंग विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए जाती है तो अवैध माइनिंग करने वाले उन पर हमला भी कर देते हैं।
