ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਦਿਆਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪੀ. ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਉੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੀ.ਸੀ. ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੁਲ਼ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਦਿੱਤੀ।
ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਫਾ ਹਨ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਗਿਣਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
