ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੁਮਿੱਤ ਭੱਲਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 8495 ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7021 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 959 ਪ੍ਰੀ ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7980 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 173519711 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਤਰਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5,00,000/- ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੱਜੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਦੁਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
