ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ/ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮੌਤ/ਐਨ.ਏ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸਿਹਤ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ (ਨਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ), ਭਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਟਰੀ, ਫਰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਂਡ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮਾਲ) ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਲੇਬਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹੋਰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ (ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ) (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ), ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਪਾਵਰ), ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (ਲਾਜ਼ਮੀ), ਵਿਆਹ (ਆਨੰਦ) (ਘਰ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੇਂਡੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ (ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਗਵਰਮੈਂਟ-ਟੂ-ਸਿਟੀਜ਼ਨ) ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 43 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀ2ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।
