ਫਾਜਿਲਕਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੁਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ-ਕਾਪਟਰ(ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਆਦਿ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ/ਡਰੱਗ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਓਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਪੁਲਿਸ, ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
