Friday, October 23, 2026
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आप सरकार का दलित विरोधी चेहरा उजागर, भाजपा नेता सांपला ने गिनाए दस सबूत

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन और पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार दलितों के नाम पर राजनीति करती है, पर वास्तव में उन्हीं पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण देती है और उनके अधिकारों पर हमला करती है।

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दलितों पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण
सांपला ने बताया कि दलित महिला से मारपीट के मामले में चार साल की सजा पाए आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को न तो पार्टी से निकाला गया और न ही अयोग्य घोषित किया गया। उल्टा, उन्हें जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा दलितों का अपमान
मार्च 2024 के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने  दलित विधायक सुखविंदर सिंह कोटली के प्रति अपमानजनक  शब्द प्रयोग कर समुदाय का अपमान किया।

मंत्रियों की जातीय टिप्पणियां
अप्रैल 2024 में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पट्टी की रैली में जातीय टिप्पणी की, बाद में भुल्लर और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी।

दलित उपमुख्यमंत्री का वादा टूटा
चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने दलित उपमुख्यमंत्री का वादा किया था, पर जीत के बाद भुला दिया गया।

राज्यसभा में दलित प्रतिनिधित्व नहीं
आप के 13 राज्यसभा सदस्यों में एक भी दलित नहीं है। पंजाब, जहाँ देश की सबसे अधिक दलित आबादी है, वहाँ से चुने गए सात सांसदों में भी कोई दलित नहीं।

दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी
हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का राज्यांश न देने से दलित विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई है।

शराब कांड के पीड़ितों को न्याय नहीं
मई 2025 में मजीठा नकली शराब कांड में मरे 30 में से 16 मज़हबी सिखों के परिवारों को न मुआवज़ा मिला, न नौकरी। लुधियाना की घटना में भी एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं किया गया।

अंबेडकर और भगवान रविदास जी का अपमान
सरकार बनने के बाद डॉ. अंबेडकर की प्रतिमाएं कई बार तोड़ी गईं। वहीं, भगवान रविदास जी बाणी अध्ययन केंद्र के लिए स्वीकृत ₹25 करोड़ की राशि रोक दी गई, जिससे रविदासिया समाज की भावनाएं आहत हुईं।

आप नेताओं के दलित उत्पीड़न पर मौन
सितंबर 2023 में आप नेता दिनेश ढल के बेटे द्वारा दलित युवक की पिटाई के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और पीड़ित पर समझौते का दबाव बनाया।

सांपला ने कहा — “यह सरकार दलित विरोधी मानसिकता रखती है और उनकी आवाज़ दबाने में लगी है।”

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