ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦਾ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼),ਰਿਪੋਰਟ- ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋ ਮਹਿਜ 1700 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਲਗਭਗ 1000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਂਓ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਇਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਜਦੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਘੱਟਣ ਦੀ ਗਾਜ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋਗੀਪੁਰ ਅਤੇ ਲ਼ਖਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ• ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋ ਭੱਜ ਚੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ।ਇਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ ਉਠਾਂਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 9500, ਕੇਰਲਾ 6500 ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ 3500 ਰੁਪਏ ਪੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੱਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
