चंडीगढ(द स्टैलर न्यूज़)। जस्टिस (सेवामुक्त) महताब सिंह गिल आयोग द्वारा पिछली सरकार के दौरान दर्ज हुए झूठे मामलों की जांच में अबतक स्वीकृत की 344 शिकायतों में से सरकार ने 258 मामलों में कार्यवाही कर दी है जिससे इन मामलों में फंसे बेकसूर लोगों को बड़ी राहत हासिल हासिल हुई। आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को 9वीं अंतरिम रिपोर्ट सौंपने के दौरान जस्टिस गिल ने यह खुलासा किया। अबतक की कार्यवाही संबंधी विस्तार में बताते हुए जस्टिस गिल ने कहा कि 148 मामलों में अदालतों में एफ.आई.आरज़ दजऱ् की गई हैं जबकि 38 में आदेशों की पालना की जा चुकी है। 33 अन्य मामलों में आई.पी.सी. की धारा 182 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है और 10 मामलों में दोषी पुलिस मुलाजिमों के खि़लाफ़ भी कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि नोडल अफसरों से हासिल हुई सूचना के मुताबिक अबतक 29 मामलों में मुआवज़ा दिया जा चुका है। आयोग की सिफ़ारशों पर अबतक हुए अमल पर संतोष ज़ाहिर करते हुए जस्टिस गिल ने कहा कि झूठे मामलों के पीडि़तों को इंसाफ दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को भी आयोग के सुझावों पर कार्यवाही की प्रक्रिया तेज़ करने के सख्त आदेश दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 1 अगस्त, 2018 तक आयोग को कुल 4351 शिकायतें हासिल हुई हैं जिनमें से 1539 शिकायतों का निपटारा करने के अलावा बाकी 1195 शिकायतों को ख़ारिज कर दिया गया। एफ.आई.आर. रद्द करने के मामलों में बठिंडा जिले में पुलिस द्वारा 67 मामलों पर कार्यवाही की गई है जिसके बाद मोगा जिले में 17, लुधियाना में 1, तरन तारन में 12 और अमृतसर और फिऱोज़पुर में 11 -11 मामलों पर कार्यवाही किये जाने की रिपोर्टें हासिल हुई हैं। दोषी पुलिस मुलाजिमों के खि़लाफ़ की गई कार्यवाही के सबसे अधिक मामले लुधियाना में दर्ज किये गए हैं जहाँ चार मामलों में यह कदम उठाया गया है।
9वीं अंतरिम रिपोर्ट में 240 मामलों का निपटारा किया गया है जिनमें से सात को आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। 23 अगस्त, 2017 को पेश हुई पहली अंतरिम रिपोर्ट में आयोग के पास आईं 178 शिकायतों में से 122 को स्वीकृत किया गया है। इसी तरह 19 सितम्बर, 2017 को दूसरी रिपोर्ट में से 106 में से 47, 23 अक्तूबर, 2017 को तीसरी रिपोर्ट में से 101 में से 20, 30 नवंबर, 2017 को चौथी अंतरिम रिपोर्ट में 111 में से 30, 29 जनवरी 2018 को पाँचवी रिपोर्ट में 140 में से 35 और पाँचवी रिपोर्ट के ही दूसरे हिस्से में 19 में से छह, 2 अप्रैल 2018 को छठी रिपोर्ट में 240 में से 47, 15 मई 2018 को सातवीं रिपोर्ट में 179 में से 21 और 10 जुलाई 2018 को आठवीं रिपोर्ट में 225 में से 9 को आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया।
