ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ: ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ  ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼),ਰਿਪੋਰਟ: ਮੁਕਤਾ ਵਾਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ, ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਨ ਡਾ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisements

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ.ਮੇਲ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here