ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਉੂਜ਼)। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੈਟਰੋਲ / ਡੀਜ਼ਲ / ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪਾਂ / ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਝੋਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ.,ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਘਰ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ / ਡੀਸੀਪੀ / ਓਐਮਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਨਗੀ, ਅਨਾਜ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਪੀਪੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ / ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਕਰੇਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ, ਜਾਲ, ਸੈਲਫਾਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਆਦਿ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
